सोमवारी साप्ताहिक समीक्षा बैठक में डीएम ने दिए कई निर्देश, न्यायालय संबधी मामलों में प्रतिशपथ पत्र जमा करने में शिथिलता,सीपी ग्राम,जनता दरबार आदि मामलों में निष्पादन में विलंब को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी से स्पष्टीकरण।

माननीय उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर करे कार्य,इसमें थोड़ी भी शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नही : जिलाधिकारी

• शिक्षा,भूअर्जन विभाग में सबसे अधिक मामले लंबित
• हर हाल में ससमय सेवांत लाभ उपलब्ध करवाने का दिया निर्देश
• विभागीय कार्यवाही के मामले में संचालन पदाधिकारी को निर्धारित अवधि के अंदर अपनी रिपोर्ट देने का निर्देश
• तीन माह से ज्यादा लंबित रखने वाले पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछने का दिया निर्देश

मधुबनी

मधुबनी जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला स्तरीय सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ विभिन्न कार्यालय गतिविधियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई।

उक्त बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जिला नीलाम पत्र वाद, जिला लोक शिकायत निवारण में दायर परिवाद, समाधान यात्रा में प्राप्त आवेदन, सीपी ग्राम, जानता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों, माननीय उच्च न्यायालय में चल रहे मामलों, सूचना का अधिकार, मानवाधिकार आदि से संबंधित मामलों की बारी बारी से समीक्षा की गई। नीलाम पत्र वादों की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियो को तेजी से निष्पादन करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रतिदिन कम से कम चार-पाँच मामले की सुनवाई करे। जिलाधिकारी ने प्रभारी पदाधिकारी जिला नीलम पत्र शाखा को निर्देश दिया कि नीलाम पत्र वादों में पिछले सप्ताह शून्य निष्पादन करने वाले सभी पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछे। सेवांत लाभ की समीक्षा के क्रम में जिलाधिलारी ने हर हाल में ससमय सेवांत लाभ उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के वरीय पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि रिटायर होने वाले कर्मियों से छः माह पूर्व से ही उनके सेवांत लाभ से संबधित भुगतान के लिए प्रस्ताव स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार को भेज दें, ताकि सेवा निवृत्ति के दिन ही उन्हें सभी प्रकार के सेवांत लाभों को दिया जा सके। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि विभागीय कार्यवाही के मामले में संचालन पदाधिकारी निर्धारित अवधि के अंदर अपनी रिपोर्ट दे। उन्होंने निर्देश दिया कि तीन माह से अधिक तक लंबित रखने वाले सभी अधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछे। कर्मियों के लॉगबुक की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि कार्यालयों में लॉग बुक का संबधित पदाधिकारी नियमित रूप से जाँच करे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि समय से संचिकाओं को प्रस्तुत नही करने वाले सहायकों पर कारवाई करे। उन्होंने कहा कि सभी शाखा के वरीय पदाधिकारी भी अपने संबंधित शाखा का नियमित जांच करे, साथ ही लॉग बुक के संधारण पर पूरा ध्यान दें।जिलाधिकारी ने उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समय से निष्पादन करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि साप्ताहिक समीक्षा बैठक का परिणाम नजर आनी चाहिए एवं लंबित मामलों को हर हाल में शून्य करें। उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी नियमित रूप से लॉग बुक,सूचना के अधिकार पंजी सहित सभी महत्वपूर्ण पंजियो का नियमित से निरीक्षण करें, ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि ससमय मामलों का निष्पादन हो सके। उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर कार्य करे। इसमें थोड़ी भी शिथिलता या लापरवाही बरदाश्त नही की जाएगी। समीक्षा के क्रम में न्यायालय संबधी मामलों में प्रति शपथ पत्र जमा करने में शिथिलता,सीपी ग्राम,जनता दरबार आदि मामलों में निष्पादन में विलंब को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया।

उक्त बैठक में डीडीसी दीपेश कुमार, एडीएम शैलेश कुमार,एडीएम आपदा संतोष कुमार,डीपीआरओ परिमल कुमार,निर्देशक डीआरडीए,जिला परिवहन पदाधिकारी शशि शेखरण,जिला कृषि पदाधिकारी,जिला शिक्षा पदाधिकारी,जिला पशुपालन पदाधिकारी सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।