सरकारी जमीन अतिक्रमण होगा मुक्त, सरकार चलाएगी बुलडोजर

बिहार :- बिहार सरकार अपनी जमीन को लेकर बहुत चिंतित है आम जनों के द्वारा अतिक्रमण किए हुए जमीन को बिहार राज्य सरकार जल्द ही अतिक्रमण मुक्त करने हेतु चलने ठान लिया।सरकार यह अभियान अप्रैल से शुरुआत करेगी।राजस्व आवाम भूमि सुधार मंत्री राम सूरत कुमार ने शुक्रवार को विधान सभा में घोसना की. वो अपने विभाग के बजट पर हुईं चर्चा का जवाब दे रहे थे।मंत्री ने कहा सरकार जमीन से जुड़ा विवादो को प्राथमिकता के स्तर पर निपटा रही हैं। ऑनलाइन से जुड़ी सेवाओं को ऑनलाइन kiya गया। इसके सार्थक नतीजे आ रहे है। इस योजना में खर्च के मद में जिलों को दस लाख रुपए की राशि दी जाएगी। यह एक हजार और तीन सौ ३२ करोड़ से अधिक का हैं। इस योजना के स्तर पर गैर मजरूआ आम और खास,हिंदू और विभिन्न सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर मैनेजर जल निकायों को भी अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। हिस्सेदारी के बीच अगर आपसी सहमति के स्तर पर निदान नहीं होता है तो जमीन का बटवारा बाजार मूल्य के आधार पर किया जाएगा। कानून बनाकर इस तरह से बटवारा करने का अधिकार डीसीएलआर को दे दिया जाएगा।