10 जिलों का मास्टर प्लान स्वीकृत, जीविका दीदियों के बनाए वस्त्र पहनेंगे सरकारी अस्पताल के मरीज,

राज्य के 10 जिलों के शहर बनने योग्य ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों के तर्ज पर विकसित किया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों की तर्ज पर विकसित करने के लिए सरकार ने 10 जिलों का मास्टर प्लान स्वीकृत किया है।

शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

इसके अलावा राज्य के सभी सदर अस्पताल, जिला अस्पताल व अनुमंडल अस्पताल में भर्ती मरीजों के वस्त्र की आपूर्ति, अस्पताल भवनों की सफाई, वस्त्रों की धुलाई और मेडिकल कालेज अस्पताल भवन की साफ-सफाई अब ग्रामीण जीविकोपार्जन समिति के जीविका समूह से कराने का प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया है।

आज की बैठक में कुल 21 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डा. एस सिद्धार्थ ने बताया कि नगर विकास एवं आवास विभाग ने शहरी क्षेत्रों एवं इससे सटे शहरी क्षमता वाले ग्रामीण क्षेत्रों को समेकित एवं सुनियोजित रूप से विकसित करने के उद्देश्य से 10 जिलों के मास्टर प्लान स्वीकृति का प्रस्ताव रखा था।

जिसे मंत्रिमंडल ने स्वीकृत कर दिया है।जिन जिलों का मास्टर प्लान स्वीकृत किया गया है उनमें अरवल, सोनपुर, सुपौल, शेखपुरा, बांका, गोपालगंज, जहानाबाद, मधेपुरा, नवादा व भागलपुर जिले हैं।

मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद संबंधित जिले के मास्टर प्लान के अनुरूप कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी सुविधा से युक्त कर शहरी क्षेत्र की मान्यता दी जाएगी।

शहरों को विकसित करने की योजना नगर विकास एवं आवास विभाग बनाएगा।

सदर अस्पताल, जिला व अनुमंडल अस्पताल में भर्ती मरीज आने वाले दिनों में जीविका समूह की दीदियों द्वारा बनाई गई वर्दी ही पहनेंगे।

अभी तक अस्पतालों में जीविका दीदियों के जिम्मे मरीजों का स्वच्छ एवं पौष्टिक भोजन देने का जिम्मा था।

मंत्रिमंडल ने अस्पतालों में भर्ती मरीजों की वर्दी की आपूर्ति जीविका दीदियों को सौंपी है।

साथ ही सदर अस्पताल, जिला व अनुमंडल अस्पतालों के साथ मेडिकल कालेज अस्पताल में साफ-सफाई का कार्य भी जीविका समूह का सौंपा जाएगा।

इसके लिए जीविका समूह और बिहार स्वास्थ्य सेवाएं आधारभूत संरचना विकास निगम के बीच करार होगा।

राज्य मंत्रिमंडल ने 27 फरवरी से विधानमंडल का बजट सत्र आहूत करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 27 फरवरी से प्रारंभ होकर बजट सत्र चार अप्रैल तक चलेगा।

सत्र के पहले दिन 27 फरवरी को राज्यपाल दोनों सदनों को सदस्यों को संबोधित करेंगे।

पहले ही दिन सदन में सरकार की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश होगी।

सूत्रों ने बताया सरकार बिहार का 2023-24 का बजट 28 फरवरी को सदन में पेश करेगी।