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बिहार में मुख्यमंत्री स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लोन लेने वाले छात्रों पर एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बेगूसराय जिले में 900 से ज्यादा छात्रों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिन्होंने लोन लेने के बावजूद निर्धारित समय पर उसका भुगतान नहीं किया।
खबर के अनुसार इस योजना का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना था, लेकिन कई छात्रों ने शिक्षा पूरी करने के बाद ऋण की किस्तों का भुगतान नहीं किया। बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के सहायक प्रबंधक अजय कुमार राय के अनुसार, 2016 से 2020 तक के बीच जिन छात्रों ने लोन लिया था, उनमें से 2000 छात्र डिफाल्टर हो गए हैं।
आपको बता दें की इन छात्रों को एक वर्ष के बाद उनकी किस्तें जमा करने के लिए नोटिस भेजे गए थे, लेकिन उनमें से कई ने इसका पालन नहीं किया। इस कारण उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं, जो छात्र बेरोजगार हैं या उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें राहत दी गई है, और उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके लोन पर कुछ ढील दी गई है।
हालांकि, जो छात्र अपनी जिम्मेदारी को नज़रअंदाज कर रहे हैं, उनके खिलाफ नीलामी तक की कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2023 में 2514 छात्रों को लोन दिया गया, और 2024 में 2642 छात्रों को लोन देने की योजना है। इस तरह की कार्रवाई में बेगूसराय जिला बिहार में पहले स्थान पर है, जबकि पटना दूसरे स्थान पर है।