बिहार में बदमाशों के आतंक को खत्म करने के लिए नए डीजीपी विनय कुमार ने तैयारी कर ली ……

बिहार में बदमाशों के आतंक को खत्म करने के लिए नए डीजीपी विनय कुमार ने तैयारी कर ली है। उन्होंने इसके लिए पूरा प्लान बना लिया है। डीजीपी विनय कुमार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से सभी रेंज के आईजी-डीआईजी और एसपी रैंक के अधिकारियों के साथ बैठक की ।

डीजीपी ने एसपी, आईजी और डीआईजी को दिए कई निर्देश

करीब दो से ढाई घंटे तक चली इस वीसी में डीजीपी द्वारा पुलिस अधिकारियों को सुबह और रात के समय पुलिस गश्ती पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया है। पुलिस के वरीय पदाधिकारी को भी सड़क पर उतरकर गश्ती की मानीटरिंग करने का टास्क दिया गया है। चेन स्नेचिंग की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए इससे जुड़े अपराधियों की धर-पकड़ का टास्क भी मिला है।

एसपी को मिले अहम निर्देश

वीसी के दौरान सभी एसपी को थाना स्तर पर लंबित कांडों में कमी लाने को कहा गया है। इसके लिए लंबित कांडों की जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। विधि व्यवस्था से जुड़े और बड़े आपराधिक मामलों को चिन्हित कर स्पीडी ट्रायल से सजा दिलाने का निर्देश पुलिस अधिकारियों को मिला है।

अपराधियों का डाटा खंगालकर अपराध से अर्जित संपत्ति को हर हाल में जब्त करने का निर्देश दिया गया है। वरीय अधिकारियों को हर माह इसकी समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है।

हथियार तस्कर की पहचान कर कड़ी कानूनी कारवाई करने का निर्देश भी डीजीपी ने दिया है। इसके अलावा थाना-पुलिस को हर फरियादी की शिकायत को गंभीरता से लेने को कहा गया है।

डीजीपी का क्या काम होता है? (Duties of DGP)

पुलिस व्यवस्था का नेतृत्व: डीजीपी राज्य की पुलिस व्यवस्था का नेतृत्व करता है और पुलिस बल के कार्यों को निर्देशित करता है।
कानून और व्यवस्था बनाए रखना: डीजीपी का काम कानून और व्यवस्था बनाए रखना है, जिसमें अपराध नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा शामिल है।
पुलिस बल का प्रशिक्षण और विकास: डीजीपी पुलिस बल के प्रशिक्षण और विकास के लिए जिम्मेदार होता है, जिसमें पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम शामिल हैं।
पुलिस सुधार और आधुनिकीकरण: डीजीपी पुलिस सुधार और आधुनिकीकरण के लिए जिम्मेदार होता है, जिसमें पुलिस बल के आधुनिकीकरण और सुधार के लिए योजनाएं और कार्यक्रम बनाना शामिल है।
सरकार को सलाह देना: डीजीपी सरकार को पुलिस संबंधी मामलों में सलाह देता है और पुलिस बल के कार्यों के बारे में सरकार को सूचित करता है।