अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग द्वारा की गयी योजनाओं की समीक्षा,

पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ योजनाओं का सफल क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता; सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग तथा सक्रिय; लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि हासिल करने के लिए कैम्प मोड में कार्य किया जाएगाः डीएम

पटना, सोमवार, दिनांक 25 सितम्बर, 2023ः- अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सरकार श्री संदीप पौंड्रिक ने सभी बैंकर्स एवं सम्बद्ध पदाधिकारियों को उद्योग विभाग से संबंधित योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निदेश दिया है।

वे आज समाहरणालय स्थित सभागार में इस विषय पर आयोजित एक समीक्षात्मक बैठक में पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जनहित में अनेक विकासात्मक एवं लोक-कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

जनता में उद्यमिता के विकास हेतु सभी हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) को सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहना होगा।

बैठक की शुरूआत में जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह द्वारा अपर मुख्य सचिव महोदय का स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि योजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु सभी पदाधिकारी सक्रिय एवं संवेदनशील है। निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि के लिए सभी प्रयत्नशील हैं।

इस बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गयी तथा अद्यतन प्रगति का जायजा लिया गया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई), पीएमईजीपी, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, एमएसएमई, जेड-सर्टिफिकेशन, बुनकर मुद्रा योजना सहित विभिन्न योजनाओं में लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि की समीक्षा की गयी।

अपर मुख्य सचिव द्वारा बैंकवार निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, पीएमएफएमई एवं पीएमईजीपी काफी महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं।

जनहित की योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। सभी बैंकर्स तथा सम्बद्ध पदाधिकारी इसके लिए प्रयत्नशील रहें।

समीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) अन्तर्गत बैंको द्वारा केवल 179 आवेदनों को स्वीकृत किया गया है।

पीएमईजीपी अन्तर्गत 264 आवेदनों को ही स्वीकृत किया गया है। पोर्टल पर अपलोड किए गए प्रतिवेदन के अनुसार पीएमएफएमई में एसबीआई द्वारा 45, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा 36, इंडियन बैंक द्वारा 33, एचडीएफसी द्वारा 16, डीबीजीबी एवं एमबीजीबी द्वारा 13, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 11, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 06, केनरा बैंक एवं यूको बैंक द्वारा 5-5, बैंक ऑफ बड़ौडा द्वारा 03 आवेदनों को ही स्वीकृत किया गया है। शेष बैंकों का प्रदर्शन और खराब है।

पीएमईजीपी अंतर्गत एसबीआई द्वारा 71, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा 42, इंडियन बैंक द्वारा 29, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 22, डीबीजीबी द्वारा 21, बैंक ऑफ इंडिया एवं बैंक ऑफ बड़ौडा द्वारा 19-19, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 17 एवं केनरा बैंक द्वारा 12 आवेदनों को ही स्वीकृत किया गया है। अन्य बैंकों का प्रदर्शन और खराब है।

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि पीएमएफएमई योजना अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढावा देना तथा किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों एवं उत्पादक सहकारी समितियों को सहायता प्रदान किया जाता है।

पीएमएफएमई एवं पीएमईजीपी में निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध स्वीकृति तथा डिस्बर्सल की स्थिति अच्छी नहीं है। बैंकों का प्रदर्शन काफी दयनीय है।

इसमें तुरत सुधार लाने की आवश्यकता है। बैंकर्स इसे प्राथमिकता से लें एवं इस पर फोकस करें अन्यथा खराब प्रदर्शन करने वाले बैंकर्स के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लक्ष्य के विरूद्ध शत-प्रतिशत आवेदन नियमानुसार स्वीकृत करें। लंबित आवेदन को शीघ्र विधिवत निष्पादित करें।

अपर मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों का त्वरित निष्पादन करने का निदेश दिया।

अपर मुख्य सचिव ने विभिन्न योजनाओं में स्वीकृति होने के उपरान्त इसे पोर्टल पर अपलोड करने का भी निदेश दिया।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि जीविका द्वारा इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। जीविका के पास स्वयं सहायता समूहों का एक बहुत बड़ा संगठन है। पिछले वित्तीय वर्ष में बैंकों द्वारा पीएमएफएमई के अंतर्गत जीविका के 226 आवेदन को स्वीकृत किया गया था। इस वित्तीय वर्ष में 327 आवेदन जीविका द्वारा सृजित किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि जीविका से सहायता पाकर अनेक परिवारों में आर्थिक खुशहाली आयी है।

डीएम डॉ.सिंह ने कहा कि अपर मुख्य सचिव महोदय के निदेशानुसार कैम्प मोड में कार्य किया जाएगा तथा निर्धारित समय सीमा के अंदर लक्ष्य के अनुसार उपलब्धि प्राप्त की जाएगी। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ योजनाओं का सफल क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

इस बैठक में निदेशक, उद्योग विभाग श्री पंकज दीक्षित, उप विकास आयुक्त, पटना श्री तनय सुल्तानिया, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र श्री के.के. राय, विभिन्न बैंको के प्रतिनिधि, डीपीएम जीविका एवं अन्य भी उपस्थित थे।