जिला विकास समन्वय समिति की हुई बैठक, जिलाधिकारी ने दिए कई निर्देश।

• सितंबर माह में विभिन्न इंडिकेटरो में ओवर ऑल प्रदर्शन में टॉप पाँच में क्रमश लदनियां, मधेपुर,रहिका,खजौली एवं पंडौल बीडीओ रहे
• जबकि अंतिम पाँच में क्रमशः फुलपरास,लखनौर,खुटौना, झंझारपुर एवं लौकही बीडीओ रहे
• डीएम ने कहा प्रत्येक माह की समीक्षा बैठक में सभी सभी इंडिकेटरो में दिखनी चाहिए प्रगति
• सभी बीडीओ,सीओ एवं सीडीपीओ आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण को लेकर प्रत्येक सप्ताह अचूक रूप से करे बैठक
• कचरा प्रबंधन सामग्रियों का क्रय करने के बावजूद कचड़ा उठाव कार्य नही करने वाले पंचायतों के संबधित कर्मियों,मुखिया आदि पर जबाबदेही तय कर करवाई करने का दिया निर्देश
• शेष बचे पंचायतों में कचरा प्रबंधन सामग्रियों का क्रय एक सप्ताह के अंदर हर हाल में करने का दिया निर्देश
• सभी चिन्हित महादलित तोलो में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु अविलम्ब भूमि उपलब्ध करवाकर प्रतिवेदित करे
• खेलो इंडिया के तहत सभी प्रखंडों में स्टेडियम निर्माण हेतु उचित खेल मैदान का अविलम्ब प्रस्ताव देने का दिया निर्देश
• जिले के सभी पंचायतों में मनरेगा के तहत बनेगा खेल मैदान
• सभी पंचायत स्तरीय कर्मी पंचायत सरकार भवन में बाइमेट्रिक उपस्थिति करेंगे दर्ज
• जिला पंचायती राज पदाधिकारी को पंचायत ग्राम कचहरी सचिव के चयन हेतु शीघ्र अग्रेतर करवाई करने का दिया निर्देश
• जिलाधिकारी ने स्वच्छता कर्मियों के लंबित भुगतान को लेकर भी गंभीरतापूर्वक प्रयास करने के दिए निर्देश
• जिलाधिकारी ने सामाजिक सुरक्षा योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का ससमय निष्पादन के दिए निर्देश
• जिलाधिकारी ने कहा लगातार पाँच महीने निम्न प्रदर्शन करने वाले बीडीओ पर होगी करवाई

मधुबनी

मधुबनी जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि सितंबर माह में विभिन्न इंडिकेटरो में ओवर ऑल प्रदर्शन में टॉप पाँच में क्रमश लदनियां, मधेपुर,रहिका,खजौली एवं पंडौल बीडीओ रहे जबकि अंतिम पाँच में क्रमशः फुलपरास,लखनौर,खुटौना, झंझारपुर एवं लौकही बीडीओ रहे। जिलाधिकारी ने कहा कि लगातार पाँच महीने निम्न प्रदर्शन करने वाले बीडीओ के विरुद्ध करवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह की समीक्षा बैठक में सभी सभी इंडिकेटरो में अनिवार्य रूप से प्रगति दिखनी चाहिए। आगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया कि सभी बीडीओ,सीओ एवं सीडीपीओ आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण को लेकर प्रत्येक सप्ताह अचूक रूप से बैठक करे। जिलधिकारी ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कचड़ा प्रीसेसिंग इकाई का निर्माण,कचरा प्रबंधन सामग्रियों का क्रय, कचरा का उठाव, यूजर चार्ज की वसूली,वर्मी कंपोस्ट का निर्माण,प्लास्टिक कचड़ा की विक्री,स्चच्छता कर्मियों का भुगतान,ओडीएफ प्लस आदि का प्रखंडवार किया समीक्षा। जिलाधिकारी ने स्वच्छता कर्मियों के लंबित भुगतान को लेकर भी गंभीरतापूर्वक प्रयास करने के निर्देश दिए। यूजर चार्ज की वसूली में सबसे निम्न प्रदर्शन पंडौल का आया गया। उन्होंने निर्देश दिया कि यूजर चार्ज के रूप में वसूली गई शत प्रतिशत राशि खाते में अनिवार्य रूप से जमा करें। पंचायतों में कचरा प्रबंधन के कार्यों की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी बीडीओ को निर्देश दिया कि पंचायतों में कचरा प्रबंधन कार्यक्रम को सफलतापूर्वक सुचारू रूप से चलाने हेतु मासिक शुल्क के रूप में तीस रुपया प्रतिमाह की वसूली हर हाल में सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिया कि पंचायतों में नियमित रूप से सभी घरों से कचरा का उठाव हर हाल में सुनिश्चित करें, साथ ही शत प्रतिशत शेष बचे पंचायतों में कचरा प्रबंधन सामग्रियों का क्रय एक सप्ताह के अंदर हर हाल में करें। उन्होंने कहा कि कचरा प्रबंधन सामग्रियों का क्रय करने के बावजूद कचड़ा उठाव कार्य नही करने वाले पंचायतों के संबधित कर्मियों,मुखिया आदि पर जबाबदेही तय उनके विरुद्ध करवाई करे। उन्होंने स्वच्छता कर्मियों के लंबित भुगतान को लेकर भी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को गंभीरतापूर्वक प्रयास करने की बात कही। जिलाधिकारी ने सभी बीडीओ को खेलो इंडिया के तहत सभी प्रखंडों में स्टेडियम निर्माण हेतु उचित खेल मैदान का अविलम्ब प्रस्ताव देने का निर्देश दिया। जिले के सभी पंचायतों में मनरेगा के तहत खेल नौदन बनाने को लेकर उपस्थित जिला खेल पदाधिकारी एवं डीडीसी को कई निर्देश भी दिए। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी पंचायत स्तरीय कर्मी पंचायत सरकार भवन में बाइमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज करवाना सुनिश्चित करे। उन्होंने जिला पंचायती राज पदाधिकारी को ग्राम कचहरी सचिव के चयन हेतु शीघ्र अग्रेतर करवाई करने का भी निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने सीडब्लूजेसी, एमजेसी के पेंडिंग मामले को गंभीरता से लेकर ससमय प्रतिशपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया। उन्होंने अनुपालन से संबंधित सभी लंबित न्यायालय संबंधी मामलों को ससमय अनुपालन कर विधि शाखा को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया।

जिलाधिकारी ने जल जीवन हरियाली की समीक्षा के क्रम में सोख्ता का निर्माण, कुओं के जीर्णोद्धार, पोखरे के जीर्णोद्धार, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सोख्ता निर्माण में हुई प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज की सबसे महत्त्वपूर्ण जरूरत है। उन्होंने कहा कि बढ़ती गर्मी और घटते भूगर्भीय जल स्तर को देखते हुए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। इसके लिए अधिक से अधिक सोख्ता का निर्माण, छत वर्षा जल संचयन, वृक्षारोपण के महत्त्व को रेखांकित करते हुए कहा कि सरकार के स्तर से हो रहे प्रयास के अतिरिक्त इसमें व्यापक जनसहभागिता जरूरी है। व्यापक जनसहभागिता के लिए लोगों के बीच वृहद स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है।
जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं जिला बाल संरक्षण इकाई से संबंधित योजनाओं का विस्तृत समीक्षा भी किया। समीक्षा के क्रम में लंबित ऐसी डीसी बिल, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, कबीर अंत्येष्टि योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, बैटरी चालित ट्राइसाइकिल सहित सभी पेंशन योजनाओं में लंबित आवेदनों को लेकर समीक्षा कर संबधित बीडीओ को कई निर्देश भी दिये।
जिलाधिकारी ने सभी बीडीओ को कार्यालय कार्य-संस्कृति में सुधार लाने का भी निर्देश दिया तथा कार्यालय की साफ-सफाई पर भी विशेष ध्यान देने की भी बात कही। पंजियों के रख-रखाव एवं संधारण को लेकर भी कई निर्देश दिए। उन्होंने लॉग बुक का संधारण अनिवार्य रूप से करने एवं नियमित रूप से लॉग बुक की जाँच करने का निर्देश सभी बीडीओ को दिया। उन्होंने कहा कि प्रखंडों के निरीक्षण के क्रम में पंजियो के संधारण नही पाए जाने पर संबधित बीडीओ के विरुद्ध करवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने बीडीओ को निर्देश दिया कि सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी संबंधित कार्यालय में अपनी अनिवार्य उपस्थिति हर हाल में सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, सांसद आदर्श ग्राम योजना, हर घर नल-जल योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, राशन कार्ड के लंबित मामलों सहित अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्राथमिकता देते हुए सभी महादलित टोलों के योग्य लाभुकों की पहचान की जाए, ताकि योजना को समय से लागू किया जा सके। समीक्षा के क्रम जिलाधिकारी ने आरटीपीएस के तहत् प्राप्त आवेदनों को हर हाल में निर्धारित समय सीमा में निष्पादित करने का निर्देश दिया।

उक्त बैठक में उप विकास आयुक्त दीपेश कुमार,डीपीआरओ परिमल कुमार,निर्देशक डीआरडीए,प्रभारी पदाधिकारी जिला विकास शाखा हेमंत कुमार,जिला पंचायतीराज पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,जिला कल्याण पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, सहित जिले के सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।