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दरभंगा में दो इंजीनियरों की हत्या समेत अन्य बड़े चर्चित अपराधिक मामलों में नामजद आरोपियों को पुलिस अब सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने राज्य के बड़े अपराधों की एक सूची तैयार की है।
इस सूची में शामिल उन मामलों में जहां आरोपी निचली या उच्च अदालत से बरी हो गए हैं, पुलिस के पास पर्याप्त सबूत होने पर उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करेगी।
पुलिस मुख्यालय का मानना है कि कुछ बड़े मामलों में आरोपियों को पर्याप्त सबूत होने के बावजूद अदालतों से बरी कर दिया गया है। ऐसे मामलों में न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत करने और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए यह कदम उठाया गया है।
सरकारी गवाहों द्वारा अदालत में बयान बदलने से कई बार मामले प्रभावित होते हैं। ऐसे गवाहों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। नए भारतीय न्याय संहिता में मुकरने वाले गवाहों के खिलाफ सख्त प्रावधान हैं। ऐसे गवाहों को निलंबित या बर्खास्त किया जा सकता है।
राज्य में अभी 17 लाख 57 हजार मामले अभियोजन स्वीकृति के लिए लंबित हैं। इनका निपटारा तेजी से करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि पुलिस केस के मेरिट के आधार पर ही उच्च अदालत जाएगी। उनका लक्ष्य है कि किसी भी दोषी को सजा से बचना न दिया जाए।