डीएम की अध्यक्षता में जिलास्तरीय परामर्श दात्री समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की हुई बैठक।

सभी बैंक ऋण मुहैया कराने के लक्ष्य को अभियान चलाकर पूरा करें : जिलाधिकारी

• बैंक केसीसी के आवेदनों को अनावश्यक कारणों से ना करें खारिज
• बैंक सब्सिडी भुगतान के मामलों को शीघ्रता से करें निष्पादित

मधुबनी जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला स्तरीय परामर्श दात्री समिति (डीएलसीसी) एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की बैठक आयोजित हुई।

जिलाधिकारी द्वारा जिले में बैंकिंग से संबंधित विभिन्न गतिविधियों/योजनाओं की समीक्षा की गई।

जिनमें केसीसी,जीविका, पीएमएसबीएनिधि,जेएलजी,हाउसिंग, आधार से सीडिंग,एसआरटीओ, आरसीईटीआई के साथ-साथ शिक्षा ऋण,पीएमईजीपी,मुद्रा लोन और पीएमजेडीवाई में प्रगति की समीक्षा की गई।

उपस्थित अधिकारियों एवं बैंकरों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि पीएमईजीपी और पीएमजेडीवाई में वे और भी प्रगति की अपेक्षा रखते हैं।उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की अद्यतन स्थिति की लगातार समीक्षा की जाएगी।

उन्होंने उपस्थित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों से कहा कि सभी बैंकों को ऋण मुहैया कराने के लक्ष्य को अभियान चलाकर पूरा करना होगा। उन्होंने कहा कि असंतोषजनक प्रगति करने वाले बैंक के प्रति कड़े कदम उठाए जाएंगे।

केसीसी की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि कई बार देखा गया है कि केसीसी के आवेदनों को बैंक छोटी वजहों से खारिज कर देते हैं। कोई बड़ी वजह ना होने पर आवेदनों को संज्ञान में लेते हुए उसका निष्पादन करना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी ने कहा कि लाभुकों को सब्सिडी का भुगतान ससमय करें और भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाएं। उन्होंने डेयरी उद्योग और मत्स्य पालन के साथ साथ मखाना उत्पादन में जिले में अपार संभावनाओं की चर्चा करते हुए सभी बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने में उदारता पूर्ण रवैया अपनाने की अपेक्षा की।

उक्त बैठक में खजौली विधायक अरुण शंकर प्रसाद, अपर समाहर्ता शैलेश कुमार, अग्रणी जिला प्रबंधक गजेंद्र मोहन झा, डीडीएम नाबार्ड प्रशांत, आरबीआई एलडीओ रोहित चौधरी, आरसेटी डायरेक्टर पीयूष पुष्पम, प्रशिक्षु जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अमन कुमार आकाश, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी समेत जिले के सभी प्रमुख बैंकों के प्रतिनिधि शामिल थे।